काठमाण्डौं, ०२ चैत्त ।
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) विरुद्धको ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दाको फाइलहरू झिकाउने आदेश दिएको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले मनाङेविरूद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा पाटन उच्च अदालतले सुनाएको मुद्दाको निवेदन वा पुनरावेदन परेको भए मिसिल पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
‘प्रत्यर्थी राजीव गुरूङ उपर चलेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०६९ सालमा भएको फैसला उपर यस अदालतमा कुनै निवेदन वा पुनरावेदन परेको भए सोसम्बन्धी मिसिल अवलोकनार्थ साथै राखी पेश गर्नू,’ उक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ ।
अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले सर्वोच्चमा पुस ११ गते गुरुङ प्रदेशसभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।