काठमाण्डौं, १५ जेठ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको सरकारी खर्च १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान रहेको बताउनुभएको छ । सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री महतले यस्तो अनुमान गर्नुभएको हो । उहाँले चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ अर्थात विनयोजनको ८८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अर्थात ६७.९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड अर्थात ८८ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कुल सरकारी खर्च १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात ८८.६ प्रतिशत हुने अनुमान थियो । कुल सरकारी खर्च मध्ये चालु खर्च ९ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड अर्थात ९१.२ प्रतिशत, पुँजिगगत खर्च ३ खर्ब ९ करोड अर्थात ७९.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड अर्थात ९२.७ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान थियो । गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ८ प्रतिशत हुने अनुमान थियो । यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलब १६ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान छ । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताउनुभयो ।
सरकारले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताउनुभयो । सरकारले कृषकहरूका लागि ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री महतले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने बताउनुभयो । उहाँले बीऊ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदान बाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउनु बताउनुभयो । उहाँले कृषि अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो । उहाँले कृषिमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान सदुपयोग नभएको भन्ने आम गुनासो सम्बोधन हुने र वास्तविक किसान लाभान्वित भई कृषि उत्पादन बढाउन सघाउ पुग्ने सरकारको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो ।
सरकारले सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरु ६ महिनाभित्र लिलामी गरि सक्नुपर्ने छ । सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री महतले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारका नियमति संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिँईदै आएको अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने भएको छ । सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गर्नु भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाईने अर्थमन्त्री महतले बताउनु भयो । उहाँले कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन महिना भित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नु भयो । बजेटमा कृषि अनुदान सदुपयोग नभएको भन्ने आम गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सो मापदण्ड बनाउने कार्यक्रम तय गरिएको पनि स्पष्ट पारिएको छ । बजेटमा कृषि उत्पादन वृद्धिमा जोड दिने पनि भनिएको छ ।
अर्थमन्त्री महतले कृषि, पर्यटन र सम्पन्न हुने विकास आयोजनाहरूलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्रको फराकिलो आर्थिक वृद्धि गर्ने बताउनुभएको छ । सोमवार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री महतले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, पर्यटन र सम्पन्न हुने आयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको बताउनु भयो। उहाँले कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास र सम्पन्न हुने खालका विकास आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले विगतमा टुक्रे आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र सम्भाव्यता भएका आयोजनाहरूमा ठूलो बजेट राख्ने बताउनु भयो ।
सरकारले कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम १ प्रतिशत रकम अनुसन्धान नवप्रवद्र्धन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिने भएको छ । सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न एक अर्ब विनियोजन गरेको बताउनुभयो । उहाँले कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, आविष्कार समेतका कार्यक्रमलाई यसमा आवद्ध गर्दै लगिने बताउनुभयो ।
सरकारले २५ लाख रुपैयाँ सम्मका सहायक राजमार्गको काम सम्बन्धित प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोमवार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले यस्तो बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री महतले सरकारले २५ लाख रुपैँयासम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्ग तर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले शहरी विकास तथा बस्ती विकास तर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेको बताउनु भयो। उहाँले आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गरिने बताउनु भयो । उहाँले डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि सञ्चार पूर्वाधारको विकास, डिजिटल बैंकको स्थापना, सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवद्र्धन तथा आर्थिक क्रियाकलापमा इन्टरनेट, मोबाइल एप्लिकेशन र अन्य नेटवर्कको प्रयोगलाई बढावा दिने बताउनु भयो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारको राजस्व संकलन ११ खर्ब ७९ अर्ब मात्रै हुने अनुमान गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री महतले यस्तो बताउनुभएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा यो लक्ष्यको तुलनामा ८४ प्रतिशत मात्रै भएको बताउनुभयो । उहाँले राजश्व कम हुनुमा चालु आर्थिक वर्षमा लिएका आयात नियन्त्रणका उपाय, आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचन लगायतका कारणले राजस्व लक्ष्यभन्दा कम संकलन हुने अनुमान गरिएको हो । वैदेशिक सहायता अपेक्षाभन्दा कम, आयोजना कार्यान्वयन कमजोर हुँदा सहायता नआएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले आगामी आ.व.का लागि वैदेशिक सहायतातर्फ ३८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अनुदान र ऋण १ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड परिचालित हुने संसोधित अनुमान रहेको बताउनुभयो । उहाँले आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा वेदेशिक सहायता परिचालन अपेक्षा गरेभन्दा कम भएको बताउनुभयो ।