पोखरा, ०९ जेठ ।
पोखरामा हुने भनिएको मुख्यमन्त्रीहरुको भेला स्थागित भएको छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी प्रदेशलाई बलियो बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दवाब दिने उद्देश्यले यहि जेठ १० गते बुधबारदेखि आयोजना हुने भनिएको अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको हो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको सचिवालयले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक स्थगित भएको जनाएको छ । बैठक अचानक किन स्थगित गरियो भन्नेबारेमा भने विज्ञप्तीमा केहिपनि खुलाइएको छैन । मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक नरहरी सापकोटाले जारी गरेका विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘प्रदेश सरकारको अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले २०८० जेठ १० गते पोखरामा हुने भनिएको अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक तत्कालका लागि स्थगित भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।’
विज्ञप्तीमा बैठक स्थगितबारे केहिपनि नखुलाईएपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बैठकमा नआउने भएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो । यसअघि सो बैठकलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने तय थियो । श्रोतले भन्यो,‘तर प्रधानमन्त्री कार्यव्यस्तताले नआउने भएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो ।’ प्रधानमन्त्रीको समय अनुकुल हुने वित्तिकै बैठक पुनः आह्वान हुने मुख्यमन्त्री निकट श्रोतले जनाएको छ ।
बैठकले प्रदेशलाई बलियो बनाउन अधिकार बाँडफाँटका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दवाब दिने तयारी थियो । खास गरेर वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि दवाब दिने बैठकको उद्देश्य थियो । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश संघ सरकारको एकाईजस्तो मात्र भएको टिप्पणी हुँदै आएको छ । उसो त प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी ऐन, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐनहरु प्रदेससभाले पारित गरेपनि संघ सरकारका कारण कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । संघ सरकारले अंकुश लगाउँदा ती ऐनहरु कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् । प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरु संघ सरकारबाट जग्गा प्राप्ती नहुँदा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । कतिपय ऐनहरु प्रदेश सरकारले बनाएपनि संघ सरकारले नबनाउँदा कार्यान्वयनमा जटिलता देखापरेको छ । संघ सरकारकै कारण शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन । कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि संघ सरकारको असहयोग छ । जसका कारण अहिलेपनि प्रदेशमा कर्मचारी अभाव छ ।
यसअघि अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक २०७५ साल भदौमा पहिलो बैठक बसेको थियो । गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पहलमा भएको सो बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा संघ सरकार उदासिन बनेको भन्दै प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दवाब दिने निर्णय गरेको थियो । पोखरा घोषणा पत्र जारी गरेको सो बैठकको निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले घोषण पत्र बुझ्ने क्रममा उल्टै मुख्यमन्त्रीहरुलाई थर्काएर फर्काएका थिए ।